महाराष्ट्र थर्ड लँग्वेज पॉलिसी : संपूर्ण माहिती
 |
| Maharashtra Third Language Policy | महाराष्ट्र थर्ड लँग्वेज पॉलिसी : संपूर्ण माहिती |
🌐 प्रस्तावना
महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणव्यवस्थेमध्ये भाषा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (NEP 2020) शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकविण्याची तरतूद आहे. यालाच Third Language Policy किंवा तिसरी भाषा धोरण म्हणतात. महाराष्ट्र शासनाने याबाबत काही विशिष्ट नियम व अंमलबजावणी पद्धती आखली आहे.
या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्रातील तिसऱ्या भाषेचे धोरण, त्याची अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांना मिळणारे फायदे, आणि त्यासंबंधी चालू घडामोडी याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
📘 तिसरी भाषा धोरण म्हणजे काय?
-
तिसरी भाषा धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेबरोबरच आणखी दोन भाषा शिकविल्या जातात.
-
साधारणपणे पहिली भाषा मातृभाषा (Marathi) असते.
-
दुसरी भाषा म्हणून English शिकविली जाते.
-
तिसरी भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांना Hindi / Sanskrit / Urdu / Kannada / Gujarati / Telugu इत्यादी प्रादेशिक भाषा शिकविण्याची सोय केली जाते.
📜 महाराष्ट्रातील तिसरी भाषा धोरण (Maharashtra Third Language Policy)
-
प्राथमिक शाळा (Std 1 ते 4)
-
मुख्य भर मातृभाषेवर (मराठी) दिला जातो.
-
दुसरी भाषा म्हणून इंग्रजीची ओळख करून दिली जाते.
-
-
माध्यमिक शाळा (Std 5 ते 8)
-
विद्यार्थी मराठी + इंग्रजी बरोबर तिसरी भाषा शिकतात.
-
बहुतेक वेळा तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड केली जाते.
-
पण काही शाळांमध्ये संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कन्नड अशा पर्यायांचा समावेश असतो.
-
-
इयत्ता 9 ते 10
-
राज्यातील बहुतेक शाळांमध्ये दोन भाषा मुख्य (Marathi + English) आणि तिसरी भाषा ऐच्छिक ठेवली जाते.
-
📊 तिसऱ्या भाषेचे महत्त्व
-
विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक कौशल्य मिळते.
-
विविध राज्यातील संस्कृती, साहित्य व इतिहास समजून घेण्यास मदत होते.
-
संवाद कौशल्य, रोजगार संधी आणि शैक्षणिक प्रगतीमध्ये भाषा महत्त्वाची भूमिका बजावते.
-
राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढते.
⚖️ वादग्रस्त मुद्दे
महाराष्ट्रातील तिसरी भाषा धोरण अनेकदा चर्चेत राहिले आहे.
-
काही पालक व शिक्षक संघटनांचा आग्रह असतो की हिंदी सक्तीने शिकवू नये.
-
काहींचा आग्रह असतो की विद्यार्थ्यांना पर्यायांची मोकळीक दिली पाहिजे.
-
इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये मराठीचा दर्जा कमी होऊ नये याकडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी वारंवार होत असते.
✅ सरकारची भूमिका
-
महाराष्ट्र शासनाने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदीला प्राधान्य दिले आहे.
-
पण धार्मिक/प्रादेशिक शाळांमध्ये (उदा. उर्दू माध्यम शाळा, गुजराती समाजाच्या शाळा) संबंधित भाषेला तिसऱ्या भाषेचा दर्जा दिला जाऊ शकतो.
-
NEP 2020 नुसार मुलांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे, आणि त्यात मराठी अनिवार्य ठेवण्याचे धोरण महाराष्ट्रात कायम आहे.
🌟 निष्कर्ष
महाराष्ट्र थर्ड लँग्वेज पॉलिसी विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक बनविण्याची संधी देते. मराठी ही अनिवार्य असून इंग्रजी व तिसऱ्या भाषेच्या माध्यमातून विद्यार्थी विविध भाषांशी परिचित होतात. भविष्यात जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी हे धोरण उपयुक्त आहे. मात्र, भाषा सक्तीने न लादता पर्यायांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संधी दिल्यास शिक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते.
.png)
