मराठा आरक्षणाचा नवा अध्याय : गझेट अंमलबजावणी, सज–सोयरे तरतूद, गुन्ह्यांची रद्दी आणि कुटुंबांना आधार | MARATHA-ARAKSHAN

मराठा आरक्षणाचा नवा अध्याय : गझेट अंमलबजावणी, सज–सोयरे तरतूद, गुन्ह्यांची रद्दी आणि कुटुंबांना आधार. 

 मराठा आरक्षणाचा नवा अध्याय : गझेट अंमलबजावणी, सज–सोयरे तरतूद, गुन्ह्यांची रद्दी आणि कुटुंबांना आधार | MARATHA-ARAKSHAN

NOTE : या पोस्टचा उद्देश समजत तेढ निर्माण करणे कोणाच्या भावना दुखावणे किंवा कोणताच प्रकारचे लांच्छन लावणे नाही हि पोस्ट फक्त आम्ही शोधलेल्या माहितीच्या आधारावर बनवलेली आहे. त्यात चूक अथवा तफावत आढळ्यास आमच्याच्या संपर्क करावा आम्ही ती चूक मेनी करून . त्यात बदल देखील करू. हि पोस्ट फक आणि फक्त शैक्षणिक हेतू साठी बनवण्यात आली आहे. 

मान्य झालेल्या मागण्या:

1. Hyderabad Gazette च्या अंमलबजावणीला सरकारची मंजुरी
   — 'हैदराबाद गझेट' मध्ये मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी समजण्याचे ऐतिहासिक नोंदी आहेत. या गझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला, ज्यामुळे त्याआधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येतील.The Indian ExpressThe Times of India+1

2. Satara Gazette आणि Pune/Aundh Gazette नंतरच्या काळात अंमलात आणण्याचा निर्णय
   — पुढील टप्प्यात 'सातारा गझेट' आणि 'पुणे–औंध गझेट' यांची अंमलबजावणी एक महिन्याच्या आत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.The Times of India+1Hindustan Times

3. कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी 'sage-soyare' (रक्त व लग्नाने संबंधी) यांची मान्यता
   — ‘सज-सोयरे’ बडाचं स्वीकार करून, रक्त व वैवाहिक आधारावर संबंध असलेल्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून, OBC आरक्षणाचा लाभ घेता येईल असा निर्णय झाला.The Times of IndiaDrishti IAS

4. प्रदर्शन दरम्यान नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या ऱद्दीची घोषणा
   — आरक्षण मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची उशीरा किंबहुना पुढील काळात रद्दीची तयारी सुरू आहे.The Times of IndiaHindustan Times

5. मृतांचा परिवारासाठी आर्थिक मदत व नोकरीची जलद व्यवस्था
   — आंदोलनात मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत (१५ कोटी रुपये वितरणाची घोषणा) आणि त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देखील दिली जाणार आहे.The Times of IndiaHindustan Times

---

सारांश टेबल

मागणी (मांडणी)	सरकारने काय निर्णय घेतला?
Hyderabad Gazette लागू करणं	मंजूर
Satara/Pune-Aundh Gazette लागू करणं	मागील टप्प्यात अंमलबजावणी करावी  वेळ मागितला आहे.
'Sage-soyare' संबंधी OBC प्रमाणपत्र मान्य	वेळ मागितला आहे
आंदोलनाविरुद्ध गुन्हे रद्द	मंजूर
मृतांचा परिवार – आर्थिक मदत व नोकरी	मंजूर

--------------------------------------

📝 Hyderabad Gazette म्हणजे काय?

1. इतिहास:

   • हैदराबाद संस्थानात (आजचा मराठवाडा विभाग) निजाम काळात प्रशासनाने समाजांची जातनिहाय नोंदणी केली होती.

   • या नोंदणीत मराठा समाजाला "कुणबी" (Kunbi) म्हणून संबोधले गेले आहे.

   • ही नोंद अधिकृत राजपत्रात (Gazette) प्रकाशित करण्यात आली होती, ज्याला Hyderabad Gazette असे म्हटले जाते.

2. मराठा-कुणबी संबंध:

   • महाराष्ट्रात पारंपरिक पिके घेणाऱ्या शेतकरी समाजाला "कुणबी" म्हणतात.

   • मराठवाड्यातील मराठा समाज शेतकरी असल्यामुळे त्या काळी मराठा = कुणबी असे समजून अधिकृत दस्तऐवज नोंदले गेले.

   • त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या "मराठा समाज हा कुणबी समाजाचाच भाग आहे" असा ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध आहे.

---

⚖️ सध्याची स्थिती

1. सरकारचा निर्णय (2024–25 आंदोलनानंतर):

   • महाराष्ट्र सरकारने Hyderabad Gazette ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

   • म्हणजेच, ज्यांच्या कुटुंबातील जुने दस्तऐवज (शेतजमिनीचे कागद, सातबारा, शाळा नोंदी इ.) मध्ये "Maratha-Kunbi" किंवा "Kunbi-Maratha" अशी नोंद आहे, त्यांना आता थेट OBC प्रमाणपत्र मिळेल.

2. "Sage-Soayare" (सज-सोयरे) तरतूद:

   • जर थेट कुणाच्या कुटुंबात जुना "कुणबी" दाखला नसेल, पण त्यांच्या जवळच्या नातलगाकडे (भाऊ, चुलत, काका, मावस, सासरचे इ.) असे दस्तऐवज आहेत, तर त्या आधारेही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येईल.

3. परिणाम:

   • मराठवाड्यातील लाखो मराठा समाजातील लोकांना OBC आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी थेट मार्ग खुला झाला.

   • शिक्षण, नोकरी, स्पर्धा परीक्षा अशा सर्व क्षेत्रात त्यांना OBC प्रमाणेच आरक्षणाचा लाभ मिळू लागेल.

---

📌 Hyderabad Gazette ची अंमलबजावणी का महत्त्वाची?

• कायदेशीर आधार: कोर्टात हा ऐतिहासिक राजपत्र एक प्रबळ पुरावा मानला जातो.

• आरक्षणाची वैधता: मराठा समाजाला OBC आरक्षण मिळवण्यासाठी नवीन कायदा न करता, विद्यमान OBC यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर होतो.

• शांततापूर्ण तोडगा: दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला यामुळे कायदेशीर, सामाजिक व राजकीय समाधानाचा मार्ग मिळतो.  

---

--------------------------------------

📝 Satara Gazette आणि Pune–Aundh Gazette म्हणजे काय?

1. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

   • ब्रिटिश राजवटीत (बॉम्बे प्रेसीडेन्सी काळात) समाजांची जातनिहाय नोंदणी करून ती राजपत्रात (Gazette) प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

   • सातारा जिल्ह्यातील नोंदींमध्ये मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi) या श्रेणीत टाकल्याचे दाखले मिळतात.

   • त्याचप्रमाणे पुणे आणि औंध संस्थानातील अधिकृत राजपत्रांमध्येही मराठा समाजाला कुणबी म्हणून उल्लेख केला आहे.

2. Gazette चा महत्त्व:

   • ज्या Gazette मध्ये ऐतिहासिक पुरावे आढळतात, त्याद्वारे "Maratha = Kunbi" हे नोंदवलेले दाखले मिळतात.

   • हे दाखले कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरतात कारण कोर्टात ऐतिहासिक राजपत्र एक प्रबळ पुरावा मानला जातो.

---

⚖️ सरकारचा ताजा निर्णय (2025)

1. Hyderabad Gazette अंमलात आल्यानंतर:

   • मराठवाड्यातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

   • पण पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर भागातील लोकांकडे Hyderabad Gazette लागू होत नाही.

2. त्यासाठी पुढचा टप्पा:

   • सरकारने जाहीर केले की Satara Gazette आणि Pune–Aundh Gazette या दोन्हींची अंमलबजावणी एक महिन्याच्या आत केली जाईल.

   • म्हणजे सातारा, पुणे आणि औंध संस्थानातील लोकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ऐतिहासिक नोंदींचा आधार घेता येईल.

3. "Sage–Soyare" तरतूद इथेही लागू:

   • जर कुणाकडे थेट जुने दाखले नसतील, पण नातेवाईकांकडे (भाऊ, काका, मावस, सासरचे इ.) असे दाखले असतील, तर त्या आधारे प्रमाणपत्र मिळेल.

---

📌 याचा फायदा काय होईल?

• भौगोलिक व्याप्ती वाढेल:

  • Hyderabad Gazette फक्त मराठवाडा (Nizam State) पुरता लागू होता.

  • Satara आणि Pune–Aundh Gazette लागू झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे जिल्हा व औंध संस्थान परिसरातील मराठा समाजालाही त्याचा फायदा होईल.

• OBC आरक्षणाचा मार्ग खुला:

  • या Gazette नोंदींमुळे मराठा समाजाला थेट OBC मध्ये समाविष्ट होण्यासाठी वैध आधार मिळतो.

  • शिक्षण, नोकरी, स्पर्धा परीक्षा यामध्ये OBC आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.

• कायदेशीर ताकद:

• Gazette हे शासनमान्य ऐतिहासिक दस्तऐवज असल्याने कोर्टातही त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे अवघड ठरते.

• त्यामुळे आरक्षण टिकवण्यासाठी मजबूत पाया तयार होतो.  

--------------------------------------

📝 'Sage–Soyare' म्हणजे काय? (अद्याप प्रलंबित)

• मराठीत “सज–सोयरे” म्हणजे नातलग / नातेवाईक.

• यात दोन प्रकार येतात :

  1. रक्तसंबंध (Blood Relation): आई–वडील, भाऊ–बहिण, काका–मामा, आत्या–मावशी, आजी–आजोबा इ.

  2. वैवाहिक संबंध (By Marriage): पती–पत्नी, सासरचे, मेव्हणे, दीर, नणंद इ.

---

⚖️ 'Sage–Soyare' तरतूद कुठून आली?

1. Hyderabad Gazette, Satara Gazette आणि Pune–Aundh Gazette मध्ये ऐतिहासिक नोंदी आहेत की मराठा समाज = कुणबी.

2. परंतु सर्व व्यक्तींकडे थेट त्यांच्या कुटुंबातील जुनी कागदपत्रे (उदा. सातबारा, शाळा नोंदी, जमीन कागद) उपलब्ध नाहीत.

3. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, पण त्यांच्या जवळच्या नातलगाकडे “कुणबी” दाखला असेल, तर त्या आधारावरही अर्जदाराला कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.

4. ह्यालाच Sage–Soyare clause असे म्हटले जाते.

---

📌 प्रक्रिया कशी चालते?

1. नातेसंबंध सिद्ध करणं:

   • अर्जदाराने आपल्या नातलगाचे (उदा. काका, भाऊ, आत्या) जुने दाखले द्यायचे.

   • त्याचबरोबर नातेसंबंध दाखवणारे पुरावे (वंशावळी / आधार कार्ड / जन्म दाखले / विवाह दाखले इ.) सादर करावे लागतात.

2. तपासणी समिती:

   • जिल्हा जात तपासणी समिती व तहसील कार्यालय पुरावे तपासून कुणबी प्रमाणपत्र जारी करते.

3. परिणाम:

   • थेट पुरावे नसले तरी, “सज–सोयरे” दाखल्यावरून अर्जदाराला OBC आरक्षणाचा हक्क मिळतो.

---

🎯 या तरतुदीचे महत्त्व

• व्याप्ती वाढली:

  • फक्त ज्यांच्याकडे जुने कागद होते तेवढ्यांनाच नाही, तर त्यांच्या नातेवाईकांनाही फायदा.

• समान हक्क:

  • एका कुटुंबातील फक्त एकाला OBC मिळावा आणि बाकीला न मिळावा, असा अन्याय होणार नाही.

• आरक्षणाचा मार्ग सुकर:

  • लाखो मराठा समाजातील लोक, ज्यांच्याकडे जुने दाखले नाहीत, त्यांनाही OBC प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

• कायदेशीर मजबुती:

  • Gazette + Sage–Soyare = मजबूत पुरावा, ज्यावर कोर्टात प्रश्नचिन्ह लावणे कठीण.

---

🔎 उदाहरण

• जर काकाकडे जुना सातबारा आहे ज्यात "कुणबी" नमूद आहे, पण पुतण्याकडे असा पुरावा नाही, तर पुतण्या Sage–Soyare दाखल्यावरून कुणबी प्रमाणपत्र घेऊ शकतो.

• जर पत्नीच्या माहेरी कुणबी दाखला असेल, तर नवऱ्यालाही त्या आधारे प्रमाणपत्र मिळू शकते (वैवाहिक संबंधाने).  अद्याप प्रलंबित

--------------------------------------

📝 प्रदर्शन दरम्यान नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या ऱद्दीची घोषणा पार्श्वभूमी

• मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०१८ पासून विविध ठिकाणी मोर्चे, चळवळी व आंदोलनं करत आहे.

• या आंदोलनांमध्ये कधी कधी रस्ता रोको, रेल रोको, तोडफोड, शासन कार्यालयांसमोर निदर्शने झाली.

• त्यामुळे पोलिसांनी अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले – उदा.

  • सरकारी कर्मचाऱ्यांना अडवणे,

  • सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान,

  • जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन,

  • बेकायदेशीर जमाव जमवणे इ.

---

⚖️ गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय का?

1. सामाजिक भावना लक्षात घेऊन:

   • आंदोलन राजकीय/सामाजिक मागणीसाठी होते, गुन्हेगारी हेतूने नव्हते.

2. निर्दोष लोकांवरील अन्याय टाळण्यासाठी:

   • अनेक तरुणांवर गुन्हे दाखल झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक, नोकरीच्या व भविष्यातील संधींवर परिणाम होत होता.

3. समन्वयाचा दृष्टिकोन:

   • सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून समन्वय साधण्याचा निर्णय घेतला.

4. शांततामय तोडगा:

   • भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी, शासनाने आंदोलनकर्त्यांविरुद्धच्या जुन्या प्रकरणांना “दंडात्मक” पद्धतीने न पाहता “सामाजिक आंदोलनाचा भाग” म्हणून मान्यता दिली.

---

📌 प्रक्रिया

• गुन्हे तपासणी: जिल्हास्तरावर प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जाते.

• अहवाल सादर: जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक समिती तयार करून अहवाल सादर करतात.

• मंजुरी: राज्य शासन गृह विभागाच्या मंजुरीनंतर गुन्हे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

• अंमलबजावणी: कोर्टात शासन “गुन्हा मागे घेण्याचा अर्ज” दाखल करते.

---

🔎 कोणते गुन्हे रद्द होतील?

✅ रस्ता रोको, मोर्चा, निदर्शनं, घोषणाबाजी, शासकीय कार्यालयासमोर आंदोलन.
✅ जमावबंदीचे उल्लंघन (IPC १४४).
✅ किरकोळ स्वरूपातील मालमत्तेचे नुकसान.

❌ मात्र, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे (जसे जीवघेणे हल्ले, मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ, शस्त्रांचा वापर, पोलिसांवर गंभीर हल्ला इ.) हे प्रकरणे रद्द करण्याच्या कक्षेबाहेर ठेवली जातील.

---

🎯 परिणाम

• तरुणांना दिलासा:

  • रोजगार, शिष्यवृत्ती, सरकारी परीक्षा यामध्ये गुन्हे दाखल्यामुळे अडथळे येणार नाहीत.

• सामाजिक सौहार्द:

  • आंदोलनकर्त्यांमध्ये शासनाविषयी सकारात्मक दृष्टीकोन तयार होईल.

• आरक्षण संघर्षात नवा टप्पा:

  • आरक्षण मिळवण्याच्या पुढील टप्प्यात लोकांचे लक्ष केंद्रित राहील, गुन्हेगारी प्रतिमा राहणार नाही.

---

✅ थोडक्यात

👉 मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले किरकोळ व सामाजिक चळवळीशी निगडित गुन्हे शासनाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
👉 यामुळे अनेक तरुणांचे भविष्यातील शैक्षणिक व नोकरीच्या संधींवरील अडथळे दूर होतील.  

--------------------------------------

📝 मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबांसाठी आर्थिक मदत व नोकरी पार्श्वभूमी

• मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांत झालेल्या आंदोलनांमध्ये काही तरुणांनी आत्महत्या केल्या किंवा आंदोलकांचा प्राणहानीचा बळी गेला.

• या घटनांमुळे समाजात मोठी हळहळ निर्माण झाली आणि शासनावर मानवीय दृष्टीकोनातून उपाययोजना करण्याचा दबाव आला.

---

💰 आर्थिक मदत योजना

1. एकूण तरतूद:

   • शासनाने सुमारे १५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

   • या निधीतून आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या कुटुंबांना मदत दिली जाणार.

2. परिवाराला तात्काळ मदत:

   • प्रत्येक कुटुंबाला थेट हातावर मदत रक्कम देण्यात येते.

   • जिल्हाधिकारीमार्फत खाते क्रमांकावर निधी हस्तांतरित होतो.

3. शैक्षणिक मदत:

   • मृत व्यक्तींच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च शासन उचलणार.

   • शिष्यवृत्ती, फी माफी, वसतिगृह सुविधा यांचा समावेश.

---

👩‍💼 नोकरीची व्यवस्था

1. शिक्षणानुसार नोकरी:

   • कुटुंबातील पात्र व्यक्तीला शिक्षणानुसार सरकारी/अर्धसरकारी नोकरी दिली जाणार.

   • उदा. जर कुटुंबातील व्यक्तीकडे पदवी असेल तर क्लर्क/ऑफिसर दर्जाची नोकरी,
     जर १२वी पर्यंत शिक्षण असेल तर लिपिक/कनिष्ठ पद.

2. वेगवान प्रक्रिया:

   • “अनुकंपा भरती” धोरण लागू.

   • सामान्य अर्जदारांसारखी दीर्घ परीक्षा/मुलाखत न देता, शासन थेट नियुक्ती करणार.

3. पदनिर्धारण:

   • कुटुंबीयांची पात्रता व शैक्षणिक कागदपत्रांच्या आधारे विभाग ठरवला जाईल.

   • प्रामुख्याने राज्य महसूल विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागात संधी.

---

📌 उद्दिष्टे

• आंदोलनामुळे प्राण गमावलेल्या कुटुंबांचा आधार बनणे.

• समाजात शासनाचा मानवी चेहरा दाखवणे.

• आंदोलनाची तीव्रता कमी करून सकारात्मक संवाद निर्माण करणे.

---

🔎 महत्त्वाचे मुद्दे

• कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तीला नोकरीची संधी.

• आर्थिक मदत एकदाच मिळणारी अनुदानरूप.

• नोकरी ही शिक्षणाच्या पात्रतेवर अवलंबून असेल, हक्काने मिळणारी नसून शासन मंजुरीनंतरची सुविधा आहे.

---

🎯 परिणाम

• आंदोलनातील कुटुंबांना दिलासा: आयुष्य उभे करण्यासाठी आर्थिक व रोजगाराचा आधार मिळणार.

• तरुणांमध्ये सकारात्मक संदेश: शासन समाजाच्या बाजूने उभे आहे, असा विश्वास.

• आरक्षण संघर्षात शिथिलता: संघर्ष केवळ आक्रमक आंदोलनात अडकून न पडता, तोडग्याकडे जाण्यासाठी लोकांचा दृष्टिकोन बदलू शकतो.

---

✅ थोडक्यात

👉 शासनाने १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, मराठा आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
👉 त्याचबरोबर, त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरीची सोय “अनुकंपा भरती” अंतर्गत केली जाणार आहे.
👉 ही योजना केवळ मानवी आधारासाठी आणि न्यायासाठी आहे.